गुरुग्राम, सवाददाता : गुरुग्राम निगम क्षेत्र वार्ड 20 के गांव ग्वाल पहाड़ी स्थित ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में लंबे समय से हो रहे कथित अवैध कब्जों और अवैध निर्माणों को लेकर एक बार फिर मामला गरमा गया है। गांव के निवासी राहुल तंवर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री (सीएम विंडो) पर शिकायत भेजकर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है। शिकायत के अनुसार गांव की ग्रीन बेल्ट जो कि दिल्ली की तरफ सड़क की तरफ 60 फुट है,ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में मिलीं भगत से नियमों के विपरीत दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, पीजी, गोदाम तथा अन्य व्यावसायिक निर्माण किए जा रहे हैं। इससे सरकारी भूमि पर लगातार अतिक्रमण बढ़ रहा है और क्षेत्र की मूल विकास योजना एवं पर्यावरणीय संतुलन को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस संबंध में वह दो बार व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री से मिल चुका है। मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे, लेकिन इसके बावजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा कथित रूप से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
राहुल तंवर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के आदेशों की अनदेखी प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। उनका कहना है कि यदि मुख्यमंत्री के निर्देशों का भी पालन नहीं हो रहा है तो आम नागरिकों की शिकायतों पर कार्रवाई की उम्मीद कैसे की जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण अवैध कब्जाधारियों और अवैध निर्माण करने वालों के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं। शिकायत में मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि ग्वाल पहाड़ी की ग्रीन बेल्ट में हुए सभी अवैध कब्जों एवं निर्माणों की तत्काल जांच कराकर उन्हें हटाया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में दिए गए आदेशों के अनुपालन की उच्चस्तरीय समीक्षा कराई जाए तथा कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में दोबारा किसी प्रकार का अवैध कब्जा या निर्माण न हो, इसके लिए संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी करने की भी मांग की गई है।शिकायतकर्ता ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री इस गंभीर मामले का संज्ञान लेकर शीघ्र प्रभावी कार्रवाई करेंगे और ग्वाल पहाड़ी की ग्रीन बेल्ट को अवैध कब्जों एवं अवैध निर्माणों से मुक्त कराया जाएगा।