प्रधान सलाहकार (शहरी विकास) डी.एस ढेसी ने गुरुग्राम में छठी जिला समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की*

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गुरुग्राम, संवाददाता: हरियाणा सरकार के शहरी विकास विभाग के प्रधान सलाहकार श्री डी.एस. ढेसी ने गुरुवार को गुरुग्राम स्थित लघु सचिवालय में आयोजित छठी जिला समन्वय समिति बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान उन्होंने गुरुग्राम जिले में चल रही प्रमुख शहरी विकास परियोजनाओं की समीक्षा की तथा म्हारी सड़क ऐप पर प्राप्त सड़क मरम्मत से संबंधित शिकायतों के त्वरित निस्तारण, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सीएक्यूएम के दिशा-निर्देशों के कड़ाई से पालन, अवैध आरएमसी प्लांट्स पर कार्रवाई, वर्षा जल संचयन प्रणाली, आधारभूत ढांचा परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण एवं सड़क मरम्मत कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

बैठक में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के सीईओ पी.सी. मीणा, एचएसवीपी की प्रशासक वैशाली सिंह,नगर निगम मानेसर के आयुक्त प्रदीप सिंह, एडीसी सोनू भट्ट, नगर निगम गुरुग्राम के अतिरिक्त आयुक्त रविंदर यादव सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।*वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा*बैठक में गुरुग्राम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिएसीएक्यूएम के निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई। सड़क किनारे धूल एवं सिल्ट को वायु गुणवत्ता खराब होने का प्रमुख कारण बताया गया। नगर निगमों द्वारा जानकारी दी गई कि शहर स्तरीय कार्ययोजना सीएक्यूएम को प्रस्तुत कर दी गई है। अंतरिम उपायों के तहत मास्टर सेक्टर सड़कों पर मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों की तैनाती, निर्माण एवं विध्वंस (सी एंड डी) कचरे की सफाई तथा धूल नियंत्रण हेतु पानी का छिड़काव किया जा रहा है।जीएमडीए के सीईओ ने बताया कि संवेदनशील सड़कों परसी एंड डी कचरे की सफाई और अतिरिक्त स्वीपिंग मशीनें लगाई जाएंगी। श्री ढेसी ने सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए कि सीएक्यूएम के निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

*म्हारी सड़क ऐप पर शिकायतों का त्वरित समाधान*

श्री ढेसी ने स्पष्ट किया कि म्हारी सड़क ऐप के माध्यम से प्राप्त सड़क मरम्मत शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने शिकायतकर्ताओं को समयबद्ध एवं संतोषजनक जवाब देने तथा मौके पर ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐप को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा स्वयं मॉनिटर किया जा रहा है।बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जीएमडीए ने एप पर प्राप्त 783 में से 163 शिकायतों का समाधान किया है, जबकि 617 प्रक्रियाधीन हैं। नगर निगम गुरुग्राम ने 910 में से 219 शिकायतों का निस्तारण किया है और 613 पर कार्य जारी है। पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) ने 155 में से 126 शिकायतें निपटाई हैं। प्रधान सलाहकार ने सभी विभागों को शिकायत निस्तारण की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही वर्ष 2026–27 के सड़क मरम्मत कार्यक्रम के तहत अनुमानों को अंतिम रूप देकर टेंडर आमंत्रित करने एवं कार्यों को समय पर पूरा करने को कहा।

*मानसून से पूर्व वर्षा जल संचयन संरचनाओं की तैयारी*

बैठक में वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएचएस) की स्थापना एवं रखरखाव की स्थिति की समीक्षा की गई। नगर निगम गुरुग्राम अधिकारियों ने जानकारी दी कि 100 वर्षा जल संचयन प्रणालियों के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं तथा 20 और प्रणालियां प्रस्तावित हैं। श्री ढेसी ने निर्देश दिए कि मानसून से पूर्व सभी संरचनाएं पूर्ण रूप से क्रियाशील होनी चाहिए।*सड़क संपर्क व मेट्रो विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण में तेजी*सड़क संपर्क, मास्टर रोड एवं मेट्रो विस्तार परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रगति की समीक्षा की गई। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित समिति को शीघ्र विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। एचएसवीपी की प्रशासक एवं समिति की अध्यक्ष वैशाली सिंह ने बताया कि भूमि की पहचान का कार्य प्रगति पर है और 31 जनवरी तक मामला जीएमडीए को भेज दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि मार्बल मार्केट के समीप प्रस्तावित मेट्रो डिपो हेतु आवश्यक भूमि को एचएसवीपी द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है।

*अवैध आरएमसी प्लांट्स पर कार्रवाई*

बैठक में शहर में अवैध रूप से संचालित रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) प्लांट्स का पर चर्चा हुई। श्री ढेसी ने बताया कि समीक्षा बैठकों के दौरान 90 आरएमसी प्लांट्स बिना आवश्यक अनुमतियों के संचालित पाए गए, जिनके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे प्लांट्स की नियमित निगरानी कर उनकी अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए।बैठक के अंत में श्री डी.एस. ढेसी ने सभी अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने तथा निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए, ताकि जमीनी स्तर पर सुधार दिखाई दे और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्राप्त हों।

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